महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मराठवाड्यामध्ये सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी आणि महापूर यांनी हाहाकार केला. महापुराने शेते उभ्या पिकांसह खरवडून निघाली. गावेच्या गावे पाण्याखाली गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले. महाराष्ट्रातून स्वयंसेवी संस्था-संघटना आणि नागरिकांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला असला तरी ती तात्कालिक स्वरूपाची आणि जीवनावश्यक वस्तूरुपातील आहे. मात्र गावे पुन्हा नांदती करणे आणि शेती पुन्हा पिकती करणे यासाठी सरकारची तत्काळची व दीर्घकालीन मदत तातडीने आवश्यक होती व आहे. महापूरग्रस्त शेतकरी आणि गावे शासनाच्या मदतीची वाट बघत असताना, उशिरा का होईना, 31628 कोटींचे भरपाई पॅकेज काल शासनाने जाहीर केले आहे. ते करत असताना शासनाने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. काही हजार कोटी ही रक्कम दर्शनी मोठी वाटत असली तरी प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानाच्या तुलनेत ती अत्यल्प आहे.
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे महाराष्ट्राच्या 29 जिल्ह्यांतील 253 तालुके प्रभावित झाले असून सुमारे 68 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यापैकी मातीचा थर वाहून गेल्याने 60 हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे, असे सरकारी आकडेवारीच सांगते.
शासनाकडून जाहीर झालेल्या मदतीचे पॅकेज पाहता पुढील बाबी स्पष्ट होतात –
- शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई
राज्यातील 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांची जमीन हेक्टरमध्ये नाही तर गुंठ्यामध्ये आहे. त्यामुळे गुंठ्याच्या नजरेतून या मदतीकडे पाहणे गरजेचे आहे.
1.कोरडवाहू शेतकऱ्यांना 185 रुपये प्रती गुंठा
2.हंगामी बागायती शेतकरी 270 प्रती गुंठा
3.बागायती शेतकरी 325 प्रती गुंठा
याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार आहे. बहुसंख्य शेतकरी हे अल्पभूधारक आणि कोरडवाहूही असल्यामुळे त्यांना किती नुकसान भरपाई मिळू शकते याचा अंदाज येऊ शकेल. त्यामध्ये त्यांचा बियाणाचा खर्चही निघणार नाही.
सोयाबीनचे एकरी 50 हजाराचे नुकसान झालेले दिसत आहे. म्हणजे हेक्टरी सव्वा लाख रुपयांचे. शिवाय शेतीची आत्ताची स्थिती पाहता रब्बीची पेरणी करण्यासारखी स्थिती नाही म्हणजे शेतीचे पूर्ण वर्षभराचे नुकसान झालेले आहे. अशा परिस्थितीत ही काही हजारांची नुकसान भरपाई देऊ करणे ही शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा आहे.
अशीच परिस्थिती अन्य सगळ्या मदतीबाबत दिसते आहे.
1.विम्याची मदत मिळणे हे कंपन्याच्या मर्जीवर आहे. आम्ही केलेल्या पाहणीत, मागील वर्षी झालेल्या नुकसानीची पीक विम्याची रक्कम न मिळाल्यामुळे यावर्षीचा हप्ता न भरलेले अनेक शेतकरी आम्हाला आढळले. त्यामुळे विमा कंपन्या आपले हात वर करतील यात शंका नाही.
2.1 लाखाच्या दुभत्या जनावरांना 37500 रुपये!
3. खरडून गेलेल्या जमिनीला 470 रुपये प्रती गुंठा नुकसान भरपाई देऊ केली आहे. प्रत्यक्षात खरडून निघालेल्या जमिनीमध्ये आता फक्त दगड उरलेले आहेत. तिथे मातीचा थर टाकण्यासाठी शेतकरी स्वतः माती कुठून आणणार? खरवडून निघालेल्या जमिनीत गाळ – माती टाकून तिचे सपाटीकरण करून शेती लायक करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. असे असताना केवळ काही रक्कम शेतकऱ्याच्या तोंडावर फेकणे म्हणजे शेतकऱ्याला पुरते मोडून टाकणे आहे.
- शेतमजूर आणि अन्य स्वयंरोजगारी पुरग्रस्तांचे काय?
या सर्व पूरग्रस्त क्षेत्रातील लोकसंख्येपैकी 10-20% लोकसंख्या ही भूधारकांची आहे तर 80 ते 90 टक्के लोकसंख्या ही त्या शेतीवर काम करणाऱ्या तसेच शेती आधारित सेवा देणाऱ्या भूमिहीनांची आहे. म्हणजे त्यांच्या हातात शेतजमीन नसली तरी शेती हाच त्यांचा जीवनाधार आहे. त्यांच्यासाठी कुठलीही तरतूद या पॅकेजमध्ये दिसत नाही. खरे तर हे सर्वच्या सर्व लोक आज बेरोजगार झाले आहेत. आणि रब्बीमध्येही शेती होऊ शकणार नसल्यामुळे पुढील मान्सूनपर्यंत त्यांच्या हाताला काम मिळणार नाही. हे लक्षात घेऊन शासनाने त्यांच्यासाठी रोजगार हमीची कामे काढली पाहिजेत. त्यासाठी गावपातळीवर रोजगार निरीक्षकांची नेमणूक करून मुख्यतः शेतजमिनी पूर्ववत करण्यासाठीच्या कामात या शेतमजुरांना सामावून घेतले पाहिजे आणि या संपूर्ण काळासाठी त्यांना एक तर काम नाहीतर रोजगार भत्ता दिला पाहिजे, ज्याची प्रोविजन ह्या पॅकेज मध्ये नाही.
- कर्जमाफी
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करणे सरकारने टाळले आहे. योग्य वेळी ती करू असे म्हटले आहे. अशी योग्य वेळ कुठली असणार आहे? कर्जाच्या फासात शेतकऱ्याने स्वतःचा जीव गमावल्यानंतर का? याशिवाय खास करून गरीब कष्टकऱ्यांनी घेतलेली खासगी सावकारांची आणि बचत गट आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची कर्जे यांचे तगादे आत्ताच सुरू झाले आहेत. आज या कष्टकऱ्यांच्या हातात एकही पैसा शिल्लक राहिलेला नाही अशा परिस्थितीत या कर्जांच्या परतफेडीची जबाबदारी ही सरकारने घेणे आवश्यक आहे. कारण या महापुराने निर्माण केलेल्या परिस्थितीला काही हे लोक जबाबदार नाहीत.
- गावांचे पुनर्निर्माण
हीच परिस्थिती अन्य सर्व बाबींमध्ये आहे. झालेल्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत इतकी नगण्य आहे की तेवढ्या मदतीत कुटुंबे कशी परत उभी राहणार? मदतीचे सरसकटीकरण न करता जिथे जशी गरज आहे त्यानुसार मदत करणे आवश्यक आहे. त्याही पलीकडे ज्यांची स्वतःहून घरे उभी करण्याची क्षमता नाही त्यांना तर सरकारने पुढाकार घेऊन घरे उभी करून दिली पाहिजेत. खरे तर या महापुरामुळे तेथील नागरिकांचे जीवनच थांबले आहे त्यामुळे नुकसानीची भरपाई म्हणजे त्यांचे जीवन आधी होते त्यापेक्षा बरे करण्याची हमी असले पाहिजे त्या ऐवजी तुटपुंजी रक्कम देऊन मोकळे होणे हे सरकारला शोभणारे नाही.
त्यामुळे, वस्तुनिष्ठ आणि पुरेशा स्वरूपाची मदत सर्व बाबतीमध्ये करणे; शेतजमीन पुन्हा कसण्यायोग्य करण्यासाठी पुढाकार घेऊन प्रत्यक्ष निर्माणकार्य करणे आणि प्रत्यक्ष निर्माणकार्याद्वारे गावे पुन्हा नांदती करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यासाठी संवेदनशील राजकीय इच्छाशक्ती, सक्षम प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्वयंसेवी संस्था संघटनांचे सहकार्य घेण्याची शासनाची तयारी असणे आवश्यक आहे.
त्याही पलीकडे या महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करून, त्याला जबाबदार कोण आहे याची खातरजमा करून, पुढील काळात निसर्गाचा असा प्रकोप झाला तरी अशा प्रकारची हानी होणार नाही यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकार कुठले पॅकेज घेऊन येत आहे, हे देखील नागरिकांना कळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
मेधा पाटकर, सुनीती सु.र; सुहास कोल्हेकर, संजय मं.गो; युवराज गटकळ, सिरत सातपुते, वैभवी आढाव, सुजय मोरे, इब्राहिम खान, संजय रेंदाळकर, मनीष देशपांडे, अजिंक्य गायकवाड, अमितराज देशमुख.
