शाश्वत शेती आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभावी ठरत असतानाच, या तंत्रज्ञानात लिंग-संवेदनशीलता जपणे अत्यावश्यक आहे. महिलांना कृषी नवोपक्रमात समान भागीदार म्हणून मान्यता दिली पाहिजे.महिलांची डिजिटल साक्षरता वाढवली पाहिजे. “शेतकरी” या व्याख्येत महिलांचा समावेश करण्याची, समान वेतन सुनिश्चित करण्याची आणि महिलांसाठी अनुकूल कर्ज व विस्तार सेवा उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करावी, असे मत नामवंत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

एआय ॲग्री २०२६ परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी, ‘समतेसाठी कोडिंग: लिंग-संवेदनशील कृषी-एआय परिसंस्थेसाठी धोरणात्मक उपाय’ या विषयावर समांतर सत्र पार पडले. डेटा अंतर्दृष्टीच्या प्रमुख सुरभी भाटिया यांनी या सत्राचे समन्वय केले.

सत्राचे सार मांडताना सुरभी भाटिया यांनी बारामतीच्या निंबुत येथील संगीता जाधव या महिला शेतकऱ्याची गोष्ट सांगितली. संगीता जाधव ऊसाच्या शेतावर ड्रोनच्या सहाय्याने अवघ्या सात मिनिटांत एका एकरावर खत फवारणी करतात. गावात त्यांना प्रेमाने “ड्रोन दीदी” म्हणून ओळखले जाते. तंत्रज्ञान जर योग्य पद्धतीने महिलांपर्यंत पोहोचले, तर ते किती मोठे परिवर्तन घडवू शकते, याचे संगीता जाधव या जिवंत उदाहरण आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधनासाठी सल्लागार समूहाच्या (सीजीआयएआर) प्रमुख रंजिता पुस्कुर,आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे (आयएफपीआरआय) वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक इलियट गार्सिया, पीक आरोग्य धोरण सहाय्य संशोधन संस्थेचे संयुक्त संचालक डॉ. ए. अमरेंद्र रेड्डी, निकोरे असोसिएट्सच्या संस्थापक मिताली निकोरे यांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

या सत्रात तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोडरपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वांनीच ‘जेंडर-न्यूट्रल’ ऐवजी ‘जेंडर-रिस्पॉन्सिव्ह’ (लिंग-संवेदनशील) दृष्टीकोन ठेवण्याचे आवाहन केले. संगीता जाधव यांच्यासारख्या असंख्य ‘ड्रोन दीदी’ निर्माण झाल्या तरच कृषी क्षेत्रातील डिजिटल दरी खऱ्या अर्थाने कमी होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.

रंजीथा पुस्कूर यांनी एआय मॉडेल्समध्ये लिंग-आधारित डेटाचे महत्त्व आणि स्थानिक भाषांचा समावेश यावर विशेष भर दिला. अनेक एआय साधने इंग्रजी आणि पाश्चात्य डेटावर आधारित असतात, ज्यामुळे स्थानिक विषय दुर्लक्षित राहतात. लिंग-आधारित डेटा संकलन हे ऐच्छिक न ठेवता अनिवार्य करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कृषी कार्यक्रमांमध्ये महिलांचा सहभाग आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

एलियट गार्सिया यांनी जबाबदार एआय धोरणांवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की एआय कधीही तटस्थ नसते,” कारण डेटा-आधारित साधनांना सामाजिक आणि राजकीय परिणाम असतात. त्यांनी ठोस जोखीम मूल्यमापन करण्याचे आणि स्थानिक सामाजिक संरचनांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे समर्थन केले. उदाहरण म्हणून त्यांनी माओरी डेटा सार्वभौमत्व मॉडेलचा उल्लेख केला, जिथे समुदाय डेटा सह-मालकी हक्काने ठेवतो आणि त्याच्या वापरासाठी संमती देतो असे सांगितले.

डॉ. ए. अमरेंद्र रेड्डी यांनी कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या दीर्घकालीन, परंतु अनेकदा दुर्लक्षित योगदानावर प्रकाश टाकला. त्यांनी ऐतिहासिक उदाहरण म्हणून मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील महिलांनी संकलित केलेल्या “कृषी विश्वकोशां”चा उल्लेख केला. त्यांनी आजही अस्तित्वात असलेल्या असमानतेकडे लक्ष वेधले — महिला शेतकऱ्यांना सामान्यतः कमी वेतन मिळते आणि त्यांच्याकडे पुरुषांच्या तुलनेत कमी जमीनमालकी असते. त्यांनी “शेतकरी” या संकल्पनेची पुनर्व्याख्या करण्याचे आवाहन केले, ज्यात घरातील प्रमुख शेती निर्णय घेणाऱ्या महिलांचा स्पष्ट समावेश असावा असे मत व्यक्त केले.

मिताली निकोरे यांनी ग्रामीण भागातील डिजिटल लिंग दरी यावर भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की ग्रामीण महिलांपैकी फारच कमी महिलांना डिजिटल साक्षरता आहे, पुरुषांच्या तुलनेत हा आकडा खूपच कमी आहे. त्यांनी महिला स्वयंसाहाय्य गट आणि स्थानिक संस्थांचा उपयोग करून महिलांना डिजिटल प्रशिक्षण आणि साधने देण्याची शिफारस केली. महिला-केंद्रित डिजिटल केंद्रे बळकट करून आणि अ‍ॅग्री-टेक डिझाइन प्रक्रियेत महिलांचा समावेश करून तंत्रज्ञान अधिक समावेशक होऊ शकते. त्यांनी गाव पातळीवरील डेटा केंद्रांसारख्या पायलट प्रकल्पांचा उल्लेख केला, ज्यातून दिसून आले की योग्य साधने आणि पाठबळ दिल्यास महिला कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करू शकतात असे मत व्यक्त केले.

कृषी विभागाचे आयुक्त सुरज मांढरे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.