खासगी रुग्णालयांच्या ‘आर्थिक लुटी’तून गोरगरिबांची सुटका करा !

खासगी रुग्णालयांकडून होणारी सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीची पावले उचलावीत, अशी मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी शुक्रवारी (ता.३१) केली. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष निरीक्षकांची नेमून करीत शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यात यावे; तसेच रुग्णांच्या तक्रारींवर तत्काळ कारवाईसाठी विशेष मदत कक्ष, हेल्पलाईन क्रमांक सुरु करा,अशी आग्रही मागणी देखील डॉ.चलवादी यांनी केली.यासंदर्भात लवकरच राज्यपाल, राज्याचे आरोग्य मंत्री यांना निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘नफेखोरीचे अड्डे’ बनलेल्या खासगी रुग्णालयांकडून गोरगरीब, सर्वसामान्यांना उपचाराच्या नावाखाली लाखो रुपयांची बिले थोपवली जात आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत अनेक खासगी रुग्णालये असूनही, ही रुग्णालये नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत आहेत. धर्मदाय आयुक्तालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांना गरीब आणि दुर्बळ घटकातील रुग्णांसाठी १०% खाटा आणि २% निदान चाचण्यांची सवलत देणे बंधनकारक असतानाही, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी असतांना देखील कारर्वाइचे प्रमाण कमी आहे.

शहरांमधील सर्व खासगी रुग्णालयांच्या कारभारावर आणि विशेषतः गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच नागरिकांच्या मदतीसाठी मदत कक्ष, हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केल्यास सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट थांबू शकते, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.

एका अहवालानुसार, अनेक खासगी रुग्णालये गरजेपेक्षा जास्त दिवस रुग्णाला दाखल ठेवणे, अनावश्यक चाचण्या करणे आणि उपचारांचे दर फलक न लावणे अशा प्रकारची अनियमितता करत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. सरकारने या गैरकारभाराची कठोर तपासणी केली, तर अनेक धक्कादायक प्रकरणे समोर येऊ शकतील असा दावा डॉ.चलवादींनी केला.

सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनूसार मध्यंतरी राज्यातील एकूण २३,३५४ खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली, त्यापैकी तब्बल ५,१३४ रुग्णालयांनी विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळले.बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १९४९ अंतर्गत प्रत्येक रुग्णालयाने ठरावीक पायाभूत सुविधा, पारदर्शक बिलिंग आणि तक्रार निवारण प्रणाली , प्रशिक्षित कर्मचारी, स्वच्छता, अग्निसुरक्षा, जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन असणे बंधनकारक आहे. असे असतांना देखील एवढ्या मोठ्याप्रमाणात रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर, पुन्हा एकदा राज्यातील रुग्णालयांची वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एसआयटी’ मार्फत व्यापक तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.