पुणे ता.२० (प्रतिनिधी) : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या जीएसटी परिषदेने विविध वस्तूंवरील ‘वस्तू व सेवा करा’ (जीएसटी) दरांमध्ये कपात केल्याची घोषणा केली. मात्र केंद्राने नवीन काढलेल्या परिपत्रकामुळे सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या ही जीएसटीची कपातीची धूळफेक केल्याचे लक्षात येते. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी केली आहे.
याबाबत बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारने काढलेल्या परिपत्रकानुसार या दरकपातीचा लाभ ग्राहकांना एप्रिल २०२६ पासून मिळेल अशी शक्यता आहे. जीएसटी दरकपाती आधीच्या वस्तू जुन्या किमतीनेच मार्च २०२६ पर्यंत विक्री करण्याची मुभा विक्रेते आणि उत्पादकांना दिली असल्याचे या परिपत्रकात सांगितले आहे. येत्या २२ सप्टेंबर पासून जीएसटी दरकपात लागू होईल. या संदर्भात ९ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार उत्पादक व त्या उत्पादनांच्या विक्रेत्यांना २२ सप्टेंबर पासून जीएसटी कपातीचा वस्तूंवर नवीन किमतीचे स्टिकर व मूळ किमतीचे स्टिकर लाऊन जुन्या किमतीच्या वस्तू ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत विक्री करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र आता १८ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार ग्राहकांना याचा किमान सहा मिहीने लाभ मिळणार नाही. सरकारने मुठभर उद्योजकांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. अगोदरच्या परिपत्रकानुसार कमी झालेल्या वस्तूंच्या किमती वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन सांगायची होती. मात्र आता नवीन परिपत्रकात ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. याबाबत व्यापाऱ्याकडून ही संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. विक्रेत्याकडे एखादी वस्तू सहा महिने कशी विनाविक्रीची राहील असा प्रश्न व्यापारी विचारत आहेत. त्याबाबत सरकारने तातडीने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी माने यांनी केली.
केंद्र सरकारने मुळात आधीच सदोष जीएसटी आकारणी केली. आपली चूक समजायला सरकारला इतकी वर्षे लागली. जनतेला आता कुठे काही बाबतीत दिलासा मिळण्याची शक्यता दिसत असताना सरकारने पुन्हा जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका माने यांनी केली.
