पुणे
उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण १ हजार २९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास व ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीस राज्याचे सर्व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.
मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ च्या १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा व ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेकरिता ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे
.
एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात खूप ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके असून तेथील संवर्धनाचे काम सुरू आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात येईल तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.
आदर्श शाळा उपक्रम राबवावा
पुणे जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनीही आपल्या शाळांचा अशा पद्धतीने विकास करण्याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. या शाळांचा दर्जात्मक विकास करण्यासाठी अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
पुणे आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र
जिल्ह्यात पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमाची चांगल्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
‘जीबीएस’ आजाराबाबत घेतला आढावा
यावेळी गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ आजाराबाबतही आढावाही श्री. पवार यांनी घेतला. जिल्ह्यात आज अखेर या आजाराचे १२९ रुग्ण असून पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय, पिंपरी चिंचवड मनपाचे यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयासह, काशीबाई नवले रुग्णालय, भारती विद्यापीठ रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आदी या उपचारांची सोय असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्कात असल्याचे पुणे मनपा आयुक्तांनी सांगितले.
उपचाराचे अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी आपल्या रुग्णालयात या आजारावरील उपचारासाठीची पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. उपचारांसाठी अवास्तव दर करणाऱ्या रुग्णालयांकडून उपचारांची देयके कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा. दराबाबत ऐकत नसलेल्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला
