महाराष्ट्र सरकारने नुकताच खासगी टॅक्सी आणि दुचाकी कंपन्यांना मुंबई आणि पुण्यात ई-बाईक टॅक्सी चालविण्यास परवानगी दिली आहे. यासोबतच, राज्य परिवहन प्राधिकरणाने 18 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत ईलेक्ट्रिक वाहनांमधील परवाना प्राप्त दुचाकी ॲग्रीगेटर धारकांसाठी भाडे निश्चिती बंधनकारक केली आहे. या निर्णयानुसार, पहिल्या 1.5 किमीसाठी 15 रुपये भाडे आकारले जाणार आहे.

हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि एकतर्फी असून, भांडवलदारांचे हित जोपासण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची हानी केली जात आहे, असा गंभीर आरोप ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांनी केला आहे. सरकारने ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालक-मालकांशी कोणतीही चर्चा न करता हा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो ऑटो रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होणार आहे. यातून बेरोजगारी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात सध्या सुमारे 20 लाख ऑटो रिक्षा चालक-मालक आणि 5 लाखांहून अधिक टॅक्सी-कॅब चालक-मालक आहेत. 1997 मध्ये मुक्त रिक्षा परवाना बंद करण्यात आला होता, परंतु 2017 पासून पुन्हा परवाने देण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील रिक्षा परवान्यांची संख्या 45,000 वरून 1 लाख 70 हजारांवर पोहोचली आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक, सांगली, कोल्हापूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातही रिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या वाढली आहे. रस्त्यावर प्रवाशांच्या तुलनेत रिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या जास्त असल्याने चालकांना पुरेसा व्यवसाय मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत ई-बाईक टॅक्सीला परवानगी देणे म्हणजे “एका भाकरीसाठी दहा वाटेकरी” अशी परिस्थिती निर्माण करणे आहे, असे डॉ. बाबा कांबळे यांनी ठणकावून सांगितले.

या निर्णयाविरोधात आणि ऑटो रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन आणि महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत यांच्या वतीने लवकरच **राज्यव्यापी बैठक** आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीत राज्यव्यापी आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, अशी माहिती डॉ. बाबा कांबळे यांनी दिली आहे. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.