चिंचवड
निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव टीडीआर देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जावा, अशी आग्रही मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी आज (शनिवारी) विधानसभेत केली.
आमदार जगताप यांनी चिंचवड मतदारसंघातील निळ्या पूर रेषेतील जुन्या अधिकृत बांधकामांबाबत औचित्याचा मुद्दा विधान सभेत उपस्थित केला.
जगताप म्हणाले की, चिंचवड, रावेत वाकड, ताथवडे, पुनावळे, सांगवी, पिंपळे गुरव या पवनानदीच्या पात्रालगत व त्याच बरोबर इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या दाट वस्तीत असलेल्या जुन्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या इमारतींमधील पार्किंग व्यवस्था अपुरी पडत आहे.या परिस्थितीमध्ये त्या जुन्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र एकात्मिक विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) नुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. तथापि, 30 जानेवारी 2023 च्या सुधारित UDCPR च्या 11.2.8 अन्वये पाटबंधारे विभागाने निळ्या पूर रेषेतील क्षेत्रात हस्तांतरित विकास हक्क (TDR) वापरण्यास परवानगी नाकारली आहे. परिणामी, पूर रेषेतील अधिकृत बांधकामांना अतिरिक्त टीडीआर वापरण्याची परवानगी न मिळाल्याने त्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
आमदार जगताप यांनी या मुद्द्यावर विधानसभेत चर्चा करतांना सांगितले की, या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण तयार झाले आहे आणि त्यासोबतच पुनर्विकास प्रक्रियाही ठप्प झाली आहे. जवळपास 6 लाख 51 हजार चौरस मीटर क्षेत्राचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत, त्यामुळे महापालिकेला होणाऱ्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत आहे.तसेच, त्यांनी महापालिकेच्या डेव्हलपमेंट चार्जेसच्या माध्यमातून मिळणारा सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा महसूल देखील बुडत असल्याचे निदर्शनास आणले.
यावर उपाय म्हणून, त्यांनी विधानसभेत विनंती केली की, निळ्या पूर रेषेतील बाधित जुन्या अधिकृत बांधकामांना वाढीव टीडीआर देऊन पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जावा, त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल त्याचबरोबर महापालिकेला आवश्यक महसूल प्राप्त होईल.
त्यांच्या या मागणीमुळे संबंधित क्षेत्रातील विकास प्रकल्पांसाठी एक महत्त्वाची व त्यातल्या त्यात आवश्यक सुधारणा होण्याची शक्यता आहे
