पुणे
व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला, 25 जानेवारी, 2026 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित पंचायत प्रतिनिधींच्या गौरव सोहळ्यात केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल यांनी सन 2024-25 वर्षाकरिता पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध केली; या मध्ये पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी लागू असणाऱ्या राज्यांमध्ये पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मध्यप्रदेश द्वितीय तर हिमाचल प्रदेश तृतीय क्रमांकावर राहिले आहेत.
या प्रसंगी पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव श्री विवेक भारद्वाज व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
माननीय केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासह सर्व आघाडीच्या राज्यांचे अभिनंदन करून इतर राज्यांनीही पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देश्य हेतूनुसार ग्रामसभा व पंचायत सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न वाढवावेत, असे आवाहन केले. या क्रमवारीचा उद्देश ग्रामसभा केंद्रित स्वशासन अधिक मजबूत करणे, पुराव्यावर आधारित धोरणात्मक हस्तक्षेपांना चालना देणे व लक्ष्य केंद्रीत राहाण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटविणे हा आहे.
पेसा संकेतक क्रमवारी (2024-25) : महाराष्ट्र (प्रथम), मध्य प्रदेश (द्वितीय), हिमाचल प्रदेश (तृतीय), चांगली कामगिरी करणारी राज्ये : राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि आकांक्षी राज्ये : आंध्रप्रदेश, गुजरात तसेच प्रारंभिक राज्ये : ओडिशा आणि झारखंड यांचा समावेश आहे.
पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे हे कायद्याच्या परिणामकारक मोजमापयोग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यांच्या सामूहिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र राज्याने पेसा संकेतक क्रमवारीत देशात प्रथम क्रमांक मिळविल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा सक्षमीकरण व पंचायतीचे स्वशासन बळकट करण्याच्या हेतूने राज्य करीत असलेल्या प्रयत्नांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य पेसा कक्षाचे संचालक शेखर सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
