पुणे
राज्यपालांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे आणि गुंतवणुकीचे चित्र रंगविण्यात आले असले, तरी सामान्य बहुजन समाजाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजनांचा उल्लेख आढळत नाही, अशी खंत बहुजन नेते व माजी नगरसेवक डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी सोमवारी (ता.२३) व्यक्त केली. पुढील महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावाने बहुजनांच्या विकासासाठी मोठी योजना जाहीर करा, अशी मागणी डॉ.चलवादी यांनी केली.
केवळ ७० लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांची घोषणा आणि कागदावरील गुंतवणुकीचे आकडे सांगून बहुजन तरुणांच्या हाताला शाश्वत रोजगार मिळणार नाही. २०२६ ते २०३० या कालावधीत ५० लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र या नोकऱ्यांमध्ये सर्वांना समान संधी मिळेल, याची काळजी सरकारने घ्यावी; अशी भूमिका डॉ.चलवादी यांनी मांडली.
परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) वाढविण्याचे प्रयत्न होत असताना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित बहुजन उद्योजकांसाठी विशेष सवलती किंवा प्रोत्साहनपर उपायांची घोषणा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडत असतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याची काळजी घेतील, असा विश्वास आहे. गुंतवणुकीचा प्रत्यक्ष फायदा तळागाळातील समाजघटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे डॉ.चलवादी म्हणाले.
सरकारकडून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कृषी धोरण तसेच समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारासारख्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला जात असला, तरी ग्रामीण भागातील दलित व वंचित घटकांतील शेतकरी अद्यापही मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून दूर आहेत. औद्योगिक कॉरिडॉर किंवा स्टील हब उभारणीसोबतच अशा प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या बहुजन समाजाच्या पुनर्वसन व रोजगाराची हमी देणे आवश्यक असल्याचे डॉ.चलवादी यांनी अधोरेखित केले.
डॉ.चलवादी यांनी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीत वाढ, अद्ययावत शासकीय रुग्णालयांचे जाळे आणि विकास महामंडळांद्वारे सुलभ कर्ज देण्याची मागणी केली. तसेच, नव्या गुंतवणुकीत स्थानिक बहुजन तरुणांना प्राधान्य देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण जीडीपीतील योगदान लक्षणीय आहे, ही अभिमानाची बाब आहे. मात्र या विकासप्रक्रियेत समाजातील शेवटच्या घटकाचा सहभाग आणि सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे. केवळ भांडवली गुंतवणुकीच्या घोषणा न करता बहुजन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आर्थिक पॅकेज आणि कल्याणकारी योजना राबविण्याची गरज आहे, असे डॉ. चलवादी यांनी नमूद केले.
