पुणे
नगरपरिषद व नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती कामकाजाबाबत जिल्हा माहिती अधिकारी तथा समितीचे सदस्य सचिव युवराज पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दूरदृष्यप्रणालीद्वारे माहिती दिली.
यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगर विकास शाखेच्या प्रभारी जिल्हा सह आयुक्त अँलिस पोरे तर नगरपालिका व नगरपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, नोडल अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच त्यांचे प्रतिनिधी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
श्री. पाटील म्हणाले, राज्य निवडणूक आयोगाने पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा व ३ नगरपंचायती यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जारी केलेला आहे. सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय आणि न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती महत्वाची आहे. निवडणुकांकरिता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी, प्रकरणांची चौकशी व त्यांचे निराकरण तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत समाजमाध्यमासंदर्भात देखरेख करणारी समिती कामकाज करते.
सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे प्रसारित, प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकविषयक जाहिरातींचे माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडून पूर्वप्रमाणन करून घेणे आवश्यक आहे. तथापि भारतीय संविधानाची पायमल्ली, केंद्र, राज्य शासनाच्या कायद्यांचे उल्लंघन, राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांची पायमल्ली, धर्म, वंश, जात, लिंग, भाषा, पेहराव इत्यादींच्या आधारे तेढ अथवा शत्रुत्वाची शक्यता, प्रार्थनास्थळांचे छायाचित्र, छायाचित्रणाचा समावेश, कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान, हिंसेला प्रोत्साहन, शांततेचा भंग, न्यायालयाचा अथवा एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेची बदनामी, देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा, अन्य कुठल्याही देशावर टिका, अवमानजनक टिप्पणी अथवा तिरस्कारपूर्ण विधान, संरक्षण दलाच्या अधिकारी, कर्मचारी अथवा संरक्षण दलाचे छायाचित्र, छायाचित्रण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेता किंवा अन्य कोणावरही खोटे आरोप, कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या अथवा व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप, नीतिमत्ता व सभ्यतेचे उल्लंघन, अश्लिलतेला प्रोत्साहन अशा स्वरूपाच्या आशयाचा समावेश असलेल्या जाहिराती प्रसारित, प्रसिद्ध करता येणार नाहीत तसेच अशा स्वरुपाच्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणनही केले जाणार नाही. समितीच्या पूर्वप्रमाणनीकरणाशिवाय अशा जाहिरातीचे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना प्रसारण किंवा प्रसिद्धी करता येणार नाही.
उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीमार्फत जाहिरात प्रसारित, प्रसिद्ध करण्याच्या दिनांकापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज सादर करावा. पूर्वप्रमाणनाच्या अर्जासोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दोन प्रती तसेच राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या दोन मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडाव्यात.
जाहिरातीच्या पूर्वप्रमाणनासंदर्भात जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार, अर्जदारास त्याबाबत कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाच्या राज्यस्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीकडे अपील दाखल करता येईल,असेही श्री. पाटील म्हणाले.
