मुंबई
शासकीय सेवांमध्ये विविध पदांच्या परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर विहित कार्यपद्धती अवलंबत किमान चार दिवसांमध्ये संबंधित उत्तीर्ण उमेदवाराला नियुक्तीपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. दरवर्षी जानेवारी महिना संपेपर्यंत उपलब्ध पदोन्नतींच्या जागांनुसार 75 टक्के पदोन्नती देण्याचे निर्देशही दिले. नागरिक केंद्रित, जबाबदार आणि सुशासनासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येत असून या सुधारणांमध्ये प्रत्येक विभागाने सक्रिय सहभाग नोंदवित आपला ठसा उमटवावा, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
वर्षा निवासस्थानी सुशासनासाठी प्रशासकीय सुधारणा (गुड गव्हर्नन्स री इंजीनियरिंग) बाबत सादरीकरण बैठक झाली. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस आढावा घेताना निर्देशित करीत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पदोन्नती हा प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो. शासकीय सेवेत असताना पदोन्नती मिळाल्यानंतर मिळालेली जबाबदारीही यशस्वीपणे सांभाळण्याची क्षमता निर्माण होते. त्यामुळे दरवर्षीचा आढावा घेत जानेवारी अखेरपर्यंत विभागांनी 75 टक्के पदोन्नती देण्याची कार्यवाही केली पाहिजे. या बाबीवर विभागांचे ‘रँकिंग’ करण्यात यावे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रशासकीय सुधारणांमध्ये मागे पडलेल्या विभागांनी गतीने कार्यवाही पूर्ण करीत विभागाचे कार्य ठळकपणे अधोरेखित करावे. प्रत्येक विभागाने रिक्त पदांच्या संख्येनुसार आपले मागणी पत्र द्यावे, तसेच कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियमित प्रशिक्षण घेत, त्यांची क्षमता वृद्धी करावी.
शासनाच्या प्रत्येक विभागाने नियुक्ती नियम अद्ययावत करावे. बिंदू नामावली तपासून अचूक असल्याची खात्री करून घ्यावी. ही सर्व प्रक्रिया राबवितांना कालमर्यादेचे पालन करावे. विभागाने नियुक्ती नियम अद्ययावत करताना संबंधित पदाला सद्यस्थितीत आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्यानुसार करावे. जेणेकरून भविष्यात या नियमांमध्ये तातडीने बदल करावे लागू नये, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
नागरिकांना सर्व सेवा विनाविलंब, सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी आपले सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित करण्यात यावे. राज्यात असलेले आपले सरकार केंद्र, सेतू केंद्र यांचे सक्षमीकरण करण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सुचित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्व विभागांच्या प्रशिक्षण संस्था एका छताखाली आणण्यात याव्यात. या प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून नियमित प्रशिक्षणाचा प्रभावी कार्यक्रम राबविण्यात यावा. सद्यस्थितीत आवश्यकतेनुसार विभागांनी प्रशिक्षण घेण्यात यावे. प्रशासनाच्या सुधारणांमध्ये विभागांनी आपला सहभाग नोंदवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
बैठकीत अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा आणि समग्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव गोयल यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, अपर मुख्य सचिव (प्रशासकीय सुधारणा) राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) इकबाल सिंह चहल, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते.
