पिंपरी
हैदराबाद गॅझेटचा संदर्भ घेणे ही क्रीया खर्या अर्थाने भारतीय संविधानाची हत्याच म्हणावी लागेल. असे मत जेष्ठ राजकिय नेते आणि इतर ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे माजी कॅबिनेट मंत्री व माजी खासदार डॉ. खुशाल बोपचे यांनी केले.
पवना समाचार कार्यालयास आज डॉ. बोपचे यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी संपादक अरूण (नाना) कांबळे, कार्यकारी संपादक प्रविण कांबळे-पोतदार, पूजा कांबळे, आर्किटेक्ट प्रणव पोतदार, अॅड. निखिल जेठीथोर, माधूरी गोडांबे, आकाश गवळी, संकेत महाले आदिंनी त्यांच्याशी चर्चा केली.
मनमोकळ्या गप्पा मारताना डॉ. बोपचे यांनी सांगितले की, इंग्रजांनी सर्वात प्रथम या देशाची जनगनना करण्यास सुरूवात केली. इंग्रजांनी आपली सत्ता भक्कम करण्यासाठी दशातील जनतेला समावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याकाळी देशातील मूळ स्थानिकांचा शोध आणि त्यांची मोजदाद करण्यास त्यांनी सुरूवात केली. खर्या अर्थाने देशात सर्वात प्रथम 1918 साली जनगणना सुरू झाली. त्यातून देशातील आदिवासी, भटके-विमुक्त, इतर मागासवर्ग यांची मोजदाद करून त्यांना सामावून घेण्याचा इंग्राजाचा विचार होता. व या प्रक्रीयेसाठी ओबीसी (ओरिजनल भारतीय कम्युनिटी) हा गट तयार केला. पुढे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ओबीसी गटात समाविष्ट असणार्या जातींना अदर बॅकवर्ड क्लास (इतर मागास वर्ग) असे संबोधले जाऊ लागले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेची निर्मिती करताना इंग्रजांनी तयार केलेल्या जातीच्या रचनाचे अनुकरण करणे क्रमप्राप्त झाले. त्याचनुसार आरक्षणही तयार करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेबांनी आपल्या लिखाणात लिहून ठेवले आहे की, ’’जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी‘‘. याच मूलमंत्राचा वापर आरक्षण देताना करण्यात आला. मागास व इतर मागास या लोकसंख्येचा विचार केला तर ती 52 टक्के इतकी होती. त्यामुळे एकूण आरक्षण हे 50 टक्के देण्यात आले. याच सोबत महिला आणि ओबीसींसाठीचे एक वेगळे विधेयकही डॉ. बाबासाहेबांनी लोकसभेत मांडले होते. परंतू ते मंजूर झाले नाही.
एकूणच आरक्षणाची रचना करताना डॉ. बाबासाहेबांनी जातनिहाय जनगनना हा मूळ आधार धरला होता. तसे त्यांनी घटनेत नमूदही केले आहे. आता कोणत्याही समाजासाठी आरक्षण द्यावयाचे झाले तर घटनेनुसार ते केवळ जनगणनेच्या आधारेच द्यावे लागेल. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा बरीच वर्षे गाजत आहे. त्यानुसार त्यांना आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास लोकसंख्येत मराठ्याचा वाटा किती? हे सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय मराठ्यांना देण्यात येणारे आरक्षण हे कायद्याच्या चौकटीत बसूच शकणार नाही. आपल्या देशाचे स्वतंत्र संविधान असताना ब्रिटीशांनी केलेल्या गॅझेटचा वापर करणे हे घटनाबाहय असून अशा प्रकारे आरक्षण प्रक्रीया झाली तर ती संविधानाची हत्या ठरेल.
घटना समितीचे सदस्य असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी घटना आणि आरक्षणाची टीपणे वाचल्यानंतर मराठा आणि कुणबी समाजाला आवाहन केले होते. आता जे मराठा आहेत त्यांनी मराठा हीच जात लावावी आणि जे कुणबी आहेत त्यांनी कुणबी हीच जात लावावी. चुकूनही कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी असा प्रकार करू नये ते भविष्यातील पिढ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
मराठा समाजाला खरच आरक्षण हवे असेल तर जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे. शासन अनेक योजनांवर कोट्यावधींचा खर्च करत आहे. मग जनगणनेवर खर्च का करत नाही? याचा विचार सर्वांनी करण्याची आवश्यकता आहे. या जनगणनेनुसार समोर येणारी आकडेवारी न्यायालयासमोर ठेवल्यास प्रत्येक समाजाला योग्य ते आरक्षण देल्यास त्यास न्यायालयही मान्यता देऊ शकेल. न्यायालयाला योग्य कायदेशीर आधार आणि पुरावे यांची गरज असते. जनगणना हा मुख्य कायदेशीर आधार आणि जनसंख्या हा पुरावा ठरू शकतो. त्याशिवाय आरक्षण कधीही न्यायाच्या चौकटीत बसू शकणार नाही.
इतर मागासवर्गीयांसाठी देण्यात आलेले 50 टक्क्यांचे आरक्षण ही उच्च समाजासाठी डोकेदुखी ठरू लागली होती. त्यामुळेच त्यांनी क्रिमिलेअर व नॉन क्रीमीलेअर पद्धत अस्तित्वात आणली. परंतू ही पद्धत कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही असेही डॉ. खुशाल बोपचे यांनी यावेळी सांगितले.
डॉ. बोपाचे हे भंडारा जिल्ह्यातील. त्यांनी आपली राजकिय कारकिर्द 1976 साली ग्रामपंचायतीपासून सुरू केली. 1985 ते 1990 या काळात ते गोरेगाव विधानसभा मतदार संघातून निवडून आले. 1989 मध्ये ते लोकसभा निवडणूक जिंकून खासदारही झाले. 1995 ते 1999 या काळातही त्यांनी भंडारा विधान सभा जिंकून पुन्हा एकदा आमदार म्हणुन काम पाहिले. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणुनही त्यांनी जबाबदारी पार पाडली, त्यानंतर विविध शासकिय कमिट्यांवर त्यांनी आपल्या कामाची छाप पाडली आहे.
मुळचे काँग्रेस पक्षाचे असलेले डॉ. बोपचे यांनी बराच काळ भारतीय जनता पार्टीचे काम पाहिले. पक्षाच्या युवा मोर्चा संघटने ते राज्यचे अध्यक्षही होते. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे काम करीत असून ओबीसी महासंघाचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.
