उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सातत्याने संवाद साधण्यात येईल- जितेंद्र डूडी
पुणे
जिल्ह्यामध्ये अधिकाधिक औद्योगिक गुंतवणूक व विकास व्हावा यासाठी उद्योगस्नेही धोरण राबविण्यात येत आहे. उद्योगांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यालाही प्रशासनाचे उच्च प्राधान्य असून कोणत्याही घटकाकडून त्रास होत असल्यास उद्योगांनी खुलेपणाने, निर्भिडपणे त्याची माहिती द्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी केले.
एमसीसीआयए येथे आयोजित औद्योगिक संघटना, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम, मोठे उद्योजक, बँकर्स यांच्या औद्योगिक गुंतवणूक परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबाने, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे कार्यकारी संचालक विक्रांत बगाडे, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्राच्या आणि राज्याच्या विकासाला व अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम उद्योग क्षेत्र करते असे सांगून डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी उद्योगांना सर्व ते सहकार्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असून त्यादृष्टीने शासन काम करत आहे. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री २.०) पोर्टल या एकाच व्यासपीठावरुन उद्योगांना सर्व परवानग्या, सुविधा देण्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली असून त्यामुळे गुंतवणुकीला व उद्योग उभारणीला चालना मिळणार आहे.
विभागात उद्योग उभारणी, त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या अडचणी, असामाजिक तत्त्वांकडून येणारे अडथळे आदींच्या अनुषंगाने उद्योगांशी संवाद साधण्यासाठी प्रशासन कायम उपलब्ध असून दर तीन महिन्यांनी उद्योगांसोबत आढावा घेण्यात येईल. जिल्ह्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्योग आले असल्याने आता खासगी क्षेत्रात उद्योग उभारणीला चालना देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात खासगी क्षेत्रातही रस्ते, पाणी आदी पायाभूत सुविधा चांगल्या उपलब्ध आहेत. त्या अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या धोरणात्मक सुधारणांच्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रयत्न करण्यात येतील.
जिल्ह्यात विकसित होत असलेला बाह्य वर्तुळाकार मार्ग तसेच अन्य सुविधांमुळे बाह्य क्षेत्रातही उद्योग विकासाला चालना मिळणार आहे. पुरंदर येथील विमानतळाच्या अनुषंगाने अधिसूचना निघताच तात्काळ समृद्धी महामार्ग तसेच पुणे बाह्य वर्तुळाकार मार्गाच्या धर्तीवर गतीने भूमीसंपादन करण्यात येईल. त्याशिवाय पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाच्या कामालाही लवकरच गती मिळणार आहे. पुणे शहरातील एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यात आला असून अशा प्रकारे बाह्य व अंतर्गत वाहतूक कोंडीवर गतीने मार्ग काढण्याच्या उपाययोजना सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, जिल्हा उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर असून त्याच्या वृद्धीसाठी शासन आणि उद्योगांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत. प्रशासन उद्योजकांसोबत आहे असा विश्वास देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मुख्यमंत्री यांचे उद्योगांना सर्व ते सहकार्य करण्याचे निर्देश असून त्यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर एक समिती कार्यरत आहे. या समितीची दर दोन महिन्याला बैठक घेऊन उद्योगांना त्यासाठी आमंत्रित करण्यात येईल तसेच त्यांना आवश्यक जागा, वीज, पाणी, मनुष्यबळ आदींच्या दृष्टीने त्यांच्या अडचणी, समस्या गतीने सोडविण्यात येतील.
ते पुढे म्हणाले, उद्योगांची वाढ होत असतानाच सार्वजनिक वाहतूक, एमआयडीसीमधील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठीही शासन प्रयत्नशील आहे. उद्योगांची उभारणी करत असताना आंतरराष्ट्रीय दृष्टीकोन ठेवावा लागेल तसेच केवळ पुणे जिल्ह्यालाच समोर ठेऊन चालणार नाही तर पुणे मुंबई कॉरिडॉर एकत्रित लक्षात घ्यावा लागेल.
पुणे जिल्ह्यात कृषी क्षेत्राच्या तसेच कृषीशी निगडीत व्यवसाय, उद्योग वाढीच्या मोठ्या संधी आहेत. येथे उद्योग, कृषीशी निगडीत नवसंशोधन करणारे व नवोद्योग, प्रगतीशील शेतकरी असून पुणे व मुंबईसारख्या मोठ्या स्थानिक बाजारपेठा आणि जेएनपीटीसारखे मोठे आंतरराष्ट्रीय बंदर असल्याने कृषी निर्यातीची मोठी संधी आहे. हे पाहता उद्योगांनी कृषीशी संबंधित नवीन उद्योग सुरू करण्यास पुढे यावे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी कृषीमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषीमाल प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात या बाबींसाठी उद्योगांनी पुढे यावे असेही ते म्हणाले.
पुढील महिन्यात प्रशासन देशात पहिल्यांदाच नाविन्यपूर्ण अशी पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन आयोजित करण्यात येणार असून यासंदर्भात देशामध्ये कृषीमध्ये होत असलेले नवीन संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान निर्माण करत असलेल्या मोठ्या उद्योगांसोबतच नवकल्पनांच्या माध्यमातून स्टार्टअप स्थापन करणाऱ्यांनाही बोलावण्यात येणार आहे. या सर्वांना त्यांचे तंत्रज्ञान दाखविण्याची संधी मिळणार असून ते प्रत्यक्ष शेतीपर्यंत कसे जाईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
राजपूत म्हणाले, या परिषदेत ७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे सुमारे १७२ सामंजस्य करार करण्यात येणार आहेत. या गुंतवणुकीमुळे ५० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. मैत्री २.० च्या अंमलबजावणीतून उद्योगस्नेही वातावरण व धोरण राबविण्यात येत असून उद्योग विभागाकडून उद्योगांना सर्व ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
गिरबाने म्हणाले, एकूण निर्यातीत पुणे जिल्हा हा देशात पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट असून अभियांत्रिकी निर्यातीमध्ये प्रथम क्रमांकावर आहे. राज्यात येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीतही पुणे जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. चेंबर तसेच सदस्य उद्योगांच्यावतीने इलेक्ट्रॉनिक वाहने (ईव्ही) धोरण तसेच नवीन औद्योगिक धोरणासाठी उपयुक्त सूचना देण्यात येतील. जिल्ह्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना विश्वास वाटेल असे वातावरण तयार करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करूया असेही ते म्हणाले.
या परिषदेत ५० लाख रुपये ते १ हजार ५०० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणार असल्याचे सांगण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते यापैकी काही प्रमुख गुंतवणूकदारांचा प्रातिनिधीक स्वरुपात सत्कार करण्यात आला.
