पुणे
नगरपरिषद व नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ शांततेत, निर्भय आणि न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत, सदरचे आदेश ३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत अंमलात राहणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक मालमत्तेची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय होर्डींग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 10 डिसेंबर 2025 पर्यंत निर्बंध घालण्याबाबतचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदेश जारी केले आहेत.
नगरपरिषद व नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूकीत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी, हितचिंतकांनी निवडणूकीच्या प्रचारासाठी झेंडयाच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रक लावणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तींच्या खाजगी जागा, इमारत, आवार, भिंती आदीवर संबंधित मालक व सार्वजनिक प्राधिकरणाची परवानगीशिवाय वापर करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणताही राजकीय पक्ष, व्यक्ती, संघटना, निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा त्याच्या प्रतिनिधी किंवा हितचिंतकाने धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या, वाहने यांचा समावेश नसावा तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात पाच व्यक्ती उपस्थित राहतील, या व्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहे.
कोणत्याही प्रकारचे जात, भाषा, धर्मावर शिबिरांचे आयोजन तसेच जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, शैक्षणिक संसथा व सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळपास तात्पुरत्या स्वरुपात पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहे. या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ तसेच इतर प्रचलित कायद्यांनुसार शिक्षेस पात्र राहील असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
