पुणे
जुन्नर येथील जुन्या न्यायालयाची इमारत सन 1838 या सालाची असून विविध राजवटीचे कामकाज परिसरातील भुईकोट किल्ला, गढी येथून चालत होते; या ऐतिहासिक वास्तूचा पुनर्विकासाबाबतच्या विविध मागण्या विचारात घेवून न्यायालय, पुरातत्व विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वकील संघटना तसेच आदींनी मिळून विकास आराखडा तयार करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
आपल्या देशात, राज्यात न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा मोठा विश्वास आहे. लोकशाहीच्या रक्षणामध्ये न्यायालयांच खूप मोठे योगदान आहे. त्यामुळे राज्यात आवश्यक येथे न्यायालयीन इमारती उभ्या करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जुन्नर येथील न्यायालयीन इमारत परिसर विकास आणि निवासस्थानाबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आगामी काळात जुन्नरवासियांना अभिमान वाटेल असाप्रकारचा परिसर विकसित करण्यात येईल, असेही श्री. पवार म्हणाले.
न्यायालयीन वास्तू दिमाखदार तसेच सर्व सुविधांनीयुक्त असल्या पाहिजेत आणि त्यामधून नागरिकाला न्याय मिळाला पाहिजे, याकरीता जिल्ह्यात टप्प्याने न्यायालयीन इमारतीचा विकास करण्यात येत आहे. जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे आज उद्घाटन करण्यात आले असून आज जुन्नरवासियांच्या न्यायिक इतिहासात आजचा दिवस एक आनंदाचा आणि अभिमानाचा क्षण आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकरांना खेड-राजगुरुनगर येथे जाण्या-येण्याची वेळ तसेच इंधनाची बचत होणार असून परिणामी त्रासही कमी होणार आहे.
न्यायालयाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी खटले, दिवाणी आणि फौजदारी खटले निकाली काढण्यास निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. परिसरातील नवोदित वकिलांना सेवा देण्याची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच त्यांच्या व्यवसायात वाढ होईल. शिवाजीनगर येथील वकिलांच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार इमारतीला साजेसे असे स्वच्छतागृह आणि परिसराचा विकास करण्यात येईल. मुंबई येथे उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बीकेसी येथे जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, देशातील उत्तम वास्तूविशारदाकडून उत्कृष्ट आराखडा उपलब्ध करुन देण्यात यावा. देशातील सर्वात चांगली उच्च न्यायालयाची इमारत मुंबई येथे उभारु, अशा विश्वास श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.
भारतीय संविधानानुसार न्यायालय देशात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासोबतच नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका बजावतात. भारतीय संविधानाने न्यायालयाला स्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे ते निर्भयपणे आणि तत्वनिष्ठ काम करीत असतात. न्यायालय एक लोकशाहीचा स्तंभ असून नागरिकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या रयतेचे राज्य संकल्पना डोळयासमोर ठेवून वकिलांनी पक्षकाराची बाजू मांडून न्याय मिळवून द्यावा, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.
न्यायमूर्ती श्री. मारणे म्हणाले, पुणे हा देशातील सर्वात मोठा न्यायालयीन जिल्हा असून एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात आजच्या घडीला प्रलंबित असलेल्या 53 लाख खटल्यांपैकी 7 लाख 10 हजार खटले एकट्या पुणे जिल्ह्यात प्रलंबित आहेत. हे साठलेले खटले निकाली काढण्यासाठी नवीन न्यायालयीन सोयी सुविधा उभारणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास असून तो टिकवण्यासोबतच निकाल वेळेत लावण्याकरीता प्रयत्न करावे. याकरीता वकिलांनी स्वत:चा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती आरीफ सा. डॉक्टर म्हणाले, जुन्नर येथील न्यायालयीन व्यवस्था बळकट करण्याच्यादृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. परिसरातील सर्वसामान्यांना पारदर्शकपद्धतीने वेळेत न्याय मिळवा यासाठी आपल्याला सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील, असेही ते म्हणाले.
न्यायाधीश श्री. महाजन म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार काम करीत असताना राज्यशासनाची मदत आवश्यक असते. राज्यशासनाच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात पाच जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. आज जुन्नर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरू झाले असून परिसरातील नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे, असे श्री. महाजन म्हणाले.
ॲड. अहमदखान पठाण यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. तसेच कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जुन्नर वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. शिवदास तांबे यांनी केले.
यावेळी विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले, सहसचिव विलास गायकवाड, माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, अतुल बेनके, न्यायाधीश, वकील, विविध वकील संघटनांचे पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.
