पुणे
जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणा तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण सुविधांच्या बळकटीकरणाला प्राधान्य द्यायचे असल्याने त्यादृष्टीने सन 2025-26 चे प्रस्ताव तयार करण्यासाठी यंत्रणांनी कामाला लागावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी निर्देश दिल्याचेही ते म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 च्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्याही नवीन इमारती, प्रकल्पांची कामे करताना त्यांना जागा उपलब्ध असल्याची खात्री करुनच प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगून श्री. डुडी म्हणाले, जागा उपलब्ध नसल्यास तसेच प्रशासकीय मान्यता देऊनही काही कारणास्तव निधी खर्च होऊ शकत नसल्यास तो परत करण्याचे किंवा अन्य प्राथमिकतेच्या बाबींकडे वळविण्याचे (पुनर्विनियोजन) प्रस्ताव सादर करावेत.
श्री. डुडी म्हणाले, जिल्ह्यातील नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे वगळता अन्य केंद्रांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घ्यावे. जुन्यांपैकी ज्या दुरुस्ती होण्यासारखी असतील त्यांची डागडुजी आणि दुरुस्ती होण्यापडील इमारतींचे निर्लेखन आणि तेथे नवीन इमारती बांधण्यासंदर्भात खर्चाचा आराखडा तयार करावा. उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयांच्या जुनाट इमारतींच्या जागीदेखील नवीन इमारती बांधण्याच्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ते पुढे म्हणाले, प्राथमिक शिक्षणात 304 केंद्रशाळा असून त्याअंतर्गत एक आदर्श शाळा करण्यासाठी प्रत्येक केंद्राअंतर्गत सर्वात मोठी, मोठे क्रीडांगण असलेली, जास्त शिक्षकसंख्या आदी निकषावर एक शाळा निवडायची आहे. अंगणवाडी केंद्रांना जागा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या प्राथमिक शाळेच्या आवारात उभारण्यात यावे असा शासनाचा निर्णय आहे. इमारतींसाठी नवीन आदर्श आराखडा (टाइप प्लॅन) तयार केला असून त्यासाठी निधी कमी पडत असल्यास कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) घेण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करावेत.
यापुढे प्राथमिक शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, अंगणवाडी बांधताना त्या चांगल्या, आकर्षक वाटण्याच्या दृष्टीने त्यांचे आराखडे बनविण्यात येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वास्तुविशारदांची एक स्पर्धा घेऊन त्यापैकी एक आदर्श आराखडा निवडून त्यानुसार बांधकाम करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
जिल्ह्यात रोजगाराच्या अनुषंगाने नाविन्यपूर्ण क्षेत्र समूह (क्लस्टर्स) तयार करण्यावर भर द्यायचा आहे. त्यासाठी कृषी, ग्रामोद्योगावर भर द्यावा लागेल. रोजगारवृद्धीसाठी वनपर्यटनालाही चालना देण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असेही ते म्हणाले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, जुन्नर तालुक्यात हिरडा क्लर्स्टर करणे शक्य असून त्यादृष्टीने अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत.
यावेळी श्री. इंदलकर यांनी सन 2024-25 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या प्रस्तावांना दिलेली प्रशासकीय मान्यता, वितरीत केलेला निधी या अनुषंगाने सादरीकरण केले. त्याबाबत यंत्रणांच्या प्रमुखांनी खर्चाच्या अनुषंगाने माहिती दिली.
