पिंपरी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सुधारणा करणार

पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारुप विकास आराखड्यात (डीपी) नागरिकांच्या राहत्या घरांवर रस्त्यांची आरक्षणे टाकली असतील तर ती काढली जातील. अनावश्यक आरक्षणाबाबतही निर्णय घेतला जाईल. आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे आल्यानंतर त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. त्यातून नागरिकांना दिलासा जाईल. विकास आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही नगरविकास विभागाची जबाबदारी असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जावू नये असे आवाहन शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिली.

खासदार बारणे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,  नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुुप्ता यांची भेट घेतली. महापालिकेच्या विकास आराखड्याबाबत असलेला नागरिकांचा रोष शिंदे यांना सांगितले. आराखड्याविरोधात नागरिकांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाची सविस्तर माहिती दिली.राज्य सरकार जनतेला दिलासा देणारा बदल आराखड्यात करेल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. पिंपरी-चिंचवड शहराचा प्रारुप विकास आराखडा  15 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. 14 जुलैपर्यंत हरकती-सूचना मांडता येणार आहेत. आत्तापर्यंत 20 हजारांहून अधिक हरकती आल्या आहेत.

खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, विकास आराखड्यात चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली आहेत. अधिकाऱ्यांनी ताळतंत्र बाळगले नाही. शहराचा आढावा घेतला नाही. महापालिका आजपर्यंत आरक्षणे ताब्यात घेऊ शकली नाही. तीच आरक्षणे पुन्हा कायम ठेवली आहेत. 25 वर्षांत आरक्षणे ताब्यात घेण्यात यश आले नाही. तर, प्रशासन आता कसे ताब्यात घेणार आहे. कार्यालयात बसून आराखडा तयार केला आहे. स्थळपाहणी केली नाही. निळी पुररेषा वाढविण्यात आली आहेत.  राहत्या घरांवर, सोसायट्यांवर रस्ते आरक्षणे टाकली आहेत. थेरगाव, वाल्हेकरवाडीसह चिंचवड परिसरातील हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. अनावश्यक, चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली आहेत. बांधकाम परवाने घेतलेल्या जमिनींवर आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे घरांवरील रस्त्यांची आरक्षणे तातडीने रद्द करावीत, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विकास आराखड्यात घरांवर रस्ते दाखविले असतील. चुकीच्या पद्धतीने आरक्षणे टाकली असतील. तर, आराखडा बदलून दुरुस्त करण्याचा संपूर्ण अधिकार नगरविकास विभागाला आहे. हरकती, सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर अहवाल शासनाकडे येईल. त्यात घरांवरील रस्त्यांचे आरक्षण रद्द केले जाईल. त्यामुळे हरकती, सूचना नोंदवाव्यात. आराखडा शासनाकडे आल्यानंतर हरकती आम्हाला द्याव्यात. आराखड्यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची सरकार काळजी घेईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील आराखड्यातही अशाच त्रुटी झाल्या होत्या. त्यात बदल केला आहे. त्यामुळे कोणीही घाबरुन जाऊ नये, रितसर हरकती नोंदवाव्यात.