लाभार्थ्यांना वेळेवर सेवा देण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा
मुंबई / पिंपरी-चिंचवड
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे ३२ लाख नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न विधानसभेत चर्चेत आला. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी आज विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण कार्यालय (Public Distribution System – PDS) स्थापन करण्याची तसेच शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार स्वतंत्र अन्नधान्य इष्टांक (Quota) मंजूर करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
मुंबई येथील विधानभवन येथे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. यावेळी आमदार लांडगे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड हे राज्यातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक आणि नागरी शहर असून, मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित कामगार व वाढत्या लोकसंख्येमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, शहरातील संपूर्ण अन्नधान्य वितरणाचे नियोजन आणि प्रशासकीय कामकाज आजही पुणे शहरातील कार्यालयामार्फत केले जात असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अन्नधान्याचे वेळेवर वितरण, नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी, शिधापत्रिकांमधील दुरुस्ती, नाव समाविष्ट करणे किंवा वगळणे, तक्रार निवारण, इष्टांक वाटप यासह विविध प्रशासकीय कामांमध्ये मोठा विलंब होत असून, त्याचा फटका पात्र व गरजू लाभार्थ्यांना बसत आहे. आमदार लांडगे यांनी सरकारकडे पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण कार्यालयाला प्रशासकीय मान्यता देण्याबरोबरच आवश्यक पदनिर्मिती करण्याची मागणी केली. तसेच शहराच्या लोकसंख्येनुसार स्वतंत्र अन्नधान्य इष्टांक मंजूर करून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना व सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
यासोबतच ई-राशन कार्ड, ऑनलाइन सेवा, लाभार्थी पडताळणी, डिजिटल निरीक्षण प्रणाली आणि वितरण व्यवस्थेवर स्थानिक स्तरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. आमदार लांडगे यांनी हा विषय लाखो नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेशी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी आणि जनहिताशी संबंधित असल्याने शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी केली.
“पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरील वाढता ताण लक्षात घेता स्वतंत्र अन्नधान्य वितरण कार्यालय ही काळाची गरज आहे. स्थानिक पातळीवर सक्षम यंत्रणा उभी राहिल्यास लाभार्थ्यांना वेळेवर सेवा मिळेल, वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल आणि लाखो नागरिकांची अन्नसुरक्षा अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित होईल. शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे
