मुंबई
मुंबई राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची प्रलंबित कामे, शिक्षक भरतीमधील दिरंगाई आणि विविध समाजांच्या न्याय्य हक्कांच्या मुद्द्यांवरून सरकारला धारेवर धरले. केवळ घोषणा नको तर ठोस अंमलबजावणी हवी, अशा शब्दांत त्यांनी सरकारकडे मागणी केली.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळासाठी ‘खंड हमी’ द्या!
आमदार अमित गोरखे यांनी मातंग समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला. महामंडळाची पाच वर्षांची खंड हमी संपली असल्याने ती तात्काळ देण्यात यावी आणि महामंडळाच्या कामांसाठी स्वतंत्र १०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ‘आर्टी’ संस्थेसाठी २०० कोटींची गरज असताना केवळ १० कोटी दिल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त करत, उर्वरित १९० कोटी रुपये तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी केली.
डीएड पदवीधरांचे भविष्य अंधारात; पवित्र पोर्टलवरून ओढले ताशेरे
राज्यातील हजारो डीएड पदवीधारकांच्या बेरोजगारीकडे लक्ष वेधताना अमित गोरखे म्हणाले की, पवित्र पोर्टलच्या संथ कारभारामुळे शिक्षक भरती रखडली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून तरुणांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. शिक्षक भरती तात्काळ पूर्ण करणे, तसेच कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद न करणे आणि शालेय पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुरेसा निधी देणे, या मागण्यांसाठी त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला. शालेय शिक्षण विभागासाठी त्यांनी लाक्षणिक मागणी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले.
‘जैन अल्पसंख्याक महामंडळ’ फक्त कागदावरच?
राज्य सरकारने ‘जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची’ घोषणा केली, मात्र अद्याप निधी न मिळाल्याने हे महामंडळ केवळ कागदावरच असल्याचे गोरखे यांनी निदर्शनास आणून दिले. समाजातील तरुण मदतीची वाट पाहत असून, सरकारने केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस निधी द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
दिव्यांग बांधवांच्या हक्कासाठी लाक्षणिक मागणी
दिव्यांग बांधवांच्या रखडलेल्या योजनांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गोरखे यांनी सहा हजार रुपयांची लाक्षणिक पुरवणी मागणी सादर केली. हा प्रश्न रकमेचा नसून दिव्यांगांच्या हक्काचा, सन्मानाचा आणि स्वतंत्र निधी तरतुदीचा आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
आमदार अमित गोरखे यांची भूमिका
सरकारने विविध महामंडळांच्या आणि भरतीच्या केवळ घोषणा केल्या आहेत. जोपर्यंत निधी मिळत नाही आणि अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत सामान्यांना न्याय मिळणार नाही. ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लागावीत हीच आमची भूमिका आहे.