पिंपरी
खाजगी प्रवासी आणि लक्झरी बसेसच्या टपावर तसेच अंतर्गत भागात बेकायदेशीरपणे केली जाणारी ‘कुरिअर पार्सल’ची वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. केवळ दंड वसूल करून नियम मोडणारे वाहनचालक सुधारत नसल्याने, यापुढे वारंवार दोषी आढळणाऱ्या वाहनांचा परवाना (परमिट) थेट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम ८६ अंतर्गत पहिल्या तीन गुन्ह्यांपर्यंत परवाना निलंबन आणि चौथ्या गुन्ह्यात थेट परवाना रद्द (कॅन्सल) करण्याची कडक कारवाई करण्याचे आदेश प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी घोषणा परिवहन मंत्र्यांनी विधानसभेत केली.
या प्रश्नाच्या अनुषघाने बोलताना आमदार शंकर जगताप म्हणाले, अनेक खाजगी बसेसमध्ये डिकीसह थेट बसेसच्या वरच्या टपावर मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक माल आणि अवजड पार्सल लादले जातात. प्रवासी वाहतुकीच्या मूळ संरचनेनुसार अशा प्रकारे टपावर क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे बसच्या ब्रेकिंग सिस्टीम, टायर आणि सस्पेन्शनवर प्रचंड ताण पडतो. घाटांमध्ये किंवा लांब पल्ल्याच्या प्रवासात भीषण अपघातांचा धोका निर्माण होतो. या गंभीर समस्येवर बोट ठेवत, दोषींवर सातत्याने कारवाई करूनही हे प्रकार सुरूच असल्याचे आमदार जगताप यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रॅव्हल्स मालक आणि चालकांवर यापुढे दंडाव्यतिरिक्त कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. त्यासाठी एक ‘ॲक्शन प्लॅन’ करण्यात आला आहे. यामध्ये पहिला गुन्हा: परवाना (परमिट) ७ ते १० दिवसांसाठी निलंबित होणार.
दुसरा गुन्हा: परवाना १० ते १५ दिवसांसाठी निलंबित होणार. तिसरा गुन्हा: परवाना १५ ते ३० दिवसांसाठी निलंबित होणार. चौथा गुन्हा केल्यानतर परवाना थेट कायमचा रद्द केला जाणार आहे
‘आरटीओ’ची मोठी मोहीम: १ लाखांहून अधिक वाहनांवर कारवाई
अवैध मालवाहतूक करणाऱ्या बसेसवर आरटीओच्या वायुवेग पथकांनी धडक मोहीम सुरू ठेवली आहे. परिवहन विभागाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार आतापर्यंत तब्बल १,लाख ,८४८ वाहनांवर विभागाने धडक कारवाई केली आहे.यामध्ये सातत्याने नियम मोडणाऱ्या ५,७२८ दोषी वाहनांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून ४ कोटी ६१ लाख ७८ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यानंतर, १ एप्रिल ते ३१ मे २०२६ या अवघ्या दोन महिन्यांच्या काळात १,४५४ बसेसवर कारवाई करून ७८ लाख १८ हजार रुपये इतका दंड वसूल झाला. आतापर्यंत एकूण ७,१८२ दोषी बसेसवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्याद्वारे एकूण ५ कोटी ३९ लाख ९६ हजार रुपये इतका महसूल दंड स्वरूपात वसूल करण्यात आला आहे.
“प्रवाशांच्या जीवाशी खेळून खाजगी बसेसच्या टपावर आणि डिकीमध्ये होणारी बेकायदेशीर व्यावसायिक मालवाहतूक हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. केवळ दंड भरून हे वाहतूकदार पुन्हा तोच गुन्हा करत होते. त्यामुळेच विधानसभेत हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर परिवहन मंत्र्यांनी पहिल्या तीन गुन्ह्यांसाठी परवाना निलंबन आणि चौथ्या गुन्ह्यात थेट परवाना (परमिट) रद्द करण्याची जी ऐतिहासिक घोषणा केली आहे, त्याचे मी स्वागत करतो. या कडक निर्णयामुळे अवैध पार्सल वाहतुकीला चाप बसेल आणि प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित होईल. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, हीच आमची भूमिका आहे.”
आमदार शंकर जगताप
(चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ)
