पुणे, दि. २० : केंद्र शासनाच्या खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७ अंतर्गत राज्य शासनास गौण खनिजासंबंधी नियम तयार करण्याचे तसेच स्वामित्वधन निश्चित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ लागू केले असून सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी गौण खनिजावरील स्वामित्वधन वसुलीचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यासाठी ३५० कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांना महानगरपालिका, नगरपरिषद/नगरपंचायत आणि ग्रामीण क्षेत्रानुसार उद्दिष्टांचे विभाजन करून त्याची माहिती शासनास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच गौण खनिजावरील स्वामित्वधन, पर्यावरण शुल्क, उपकर, सेवा शुल्क व इतर महसुली रक्कमा संबंधित लेखाशिर्षनिहाय जमा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. संबंधित विभागीय आयुक्तांनी या महसुली वसुलीवर नियमित नियंत्रण ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.सदर उद्दिष्टपूर्ती ३१ मार्च २०२७ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व अनधिकृत वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसील व उपविभाग स्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मंजूर परिमाणापेक्षा जास्त उत्खनन होणार नाही यासाठी उत्खनन स्थळांची वेळोवेळी पाहणी करून ETS मशीनद्वारे मोजणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर आढळणाऱ्या जिल्ह्यांनी विशेष उपाययोजना आखून त्याबाबत शासनास अहवाल सादर करावा, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
महसुली विभागांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्यक असून विभागीय आयुक्तांना आवश्यकतेनुसार विभागांतर्गत जिल्ह्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये फेरबदल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
