महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर सर्वात मोठी आणि ज्वलंत समस्या म्हणजे शेतरस्त्यांचा प्रश्न. अनेक शेतकरी केवळ रस्ता नसल्यामुळे आपली जमीन पडीक ठेवत आहेत. काहींना दुसऱ्याच्या शेतातून विनंती करून जावे लागते, तर काहींना बियाणे, खत आणि शेतीसाठी लागणारे साहित्य डोक्यावर वाहून न्यावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. शेतरस्ते अडवणाऱ्या व्यक्तींवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटा आणि नंबरिंग केलेले रस्ते यांचे सर्वेक्षण करून जे कोणी बेकायदेशीररीत्या अडथळे निर्माण करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सध्या अनेक शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करूनही न्यायासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. तहसीलदारांच्या निर्णयाविरोधात उपविभागीय दंडाधिकारी  यांच्याकडे अपील केले जाते. सरकारच्या विचाराधीन प्रस्तावानुसार, तहसीलदार आणि एसडीएम यांनी दिलेला निर्णय अंतिम ठेवण्याचा विचार आहे, जेणेकरून प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि लवकर निकाल लागेल.

यासोबतच, शेतरस्त्याचा निर्णय आपल्या बाजूने लागल्यानंतर पोलीस संरक्षणासाठी आकारली जाणारी फी रद्द करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

फेब्रुवारीपासून शेत मोकळी होऊ लागतात आणि मे महिन्यापर्यंत मोजणी व शेतरस्त्यांच्या कामांसाठी योग्य कालावधी असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तत्काळ अर्ज करून तहसीलदार व उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे प्रकरणे दाखल करावीत, पाठपुरावा करावा आणि आपला हक्काचा रस्ता मिळवावा.

सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. आता गरज आहे ती ठाम पाठपुराव्याची आणि कायदेशीर मार्गाने हक्क मिळवण्याची.