केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा विकसित भारताकडे नेणारा दमदार आणि दूरदृष्टीचा विकसित भारताचा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया आमदार शंकर जगताप यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. विकास, लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तीन सूत्रांवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे असे आमदार शंकर जगताप म्हणाले.
आमदार जगताप पुढे म्हणाले की, मुंबई–पुणे हायस्पीड कॉरिडॉर, पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला वेग मिळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.पायाभूत सुविधांवर वाढविण्यात आलेल्या गुंतवणुकीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, “आजच्या गुंतवणुकीवरून सरकारचा विकासावर असलेला ठाम विश्वास स्पष्ट होतो.”“महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे. ५ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची संख्या मोठी असल्याने, शहरी पायाभूत सुविधा, वाहतूक, गृहनिर्माण आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी संधी निर्माण होणार आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या अर्थसंकल्पात शेती, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यात आली असून शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास आमदार जगताप यांनी व्यक्त केला. तसेच महिला नेतृत्वाखालील उद्योगांना प्रोत्साहन, प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी हॉस्टेल उभारण्याचा निर्णय आणि महिला-शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद ही सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाची पावले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना आमदार शंकर जगताप म्हणाले की, डेटा सेंटर उभारणाऱ्या कंपन्यांना २०४७ पर्यंत करसवलत देण्याचा निर्णय हा भारताला डिजिटल हब बनवण्याच्या दिशेने निर्णायक ठरेल. यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल, क्लाऊड, AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल.
सीमाशुल्कात सवलत देत १७ कर्करोगविरोधी औषधे आणि ७ इतर दुर्मिळ आजारांच्या औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘लखपती दिदी’ योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करण्याची योजना अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाची बाब असून, प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना देखील तयार करण्यात आली आहे. रोजगारनिर्मिती, आरोग्य सेवा, गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरला दिलेले प्राधान्य देशाला तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने घेऊन जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा आणि महाराष्ट्रासह देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीचा मजबूत पाया घालणारा असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले.
