आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रुग्णालयांवर होणार कारवाई

आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (पीएम-जेएवाय) पुणे जिल्ह्यातील अनेक खासगी रुग्णालये हे आयुष्मान योजनेचे कार्ड काढलेल्या रुग्णांना लाभ देत नाहीत. त्यामुळे अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांच्याकडे केली आहे. त्यावर या रुग्णालयांची तत्काळ माहिती घेण्याचे आदेश नड्डा यांनी सचिवाला दिले आहेत. त्यामुळे ज्येष्ठांना  मदत न देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई होईल, असे बारणे यांनी सांगितले.

याबाबत खासदार बारणे यांनी दिल्लीत मंत्री नड्डा यांची भेट घेतली. पुणे जिल्ह्यातील  आयुष्मान भारत योजनेत असलेल्या १४८ रुग्णालयांची माहिती दिली. या योजनेत आणखी रुग्णालयांचा समावेश करण्याची मागणी केली. खासदार बारणे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाने २३ सप्टेंबर २०१८ पासून देशभरात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाय) राबविण्यात आली आहे. गरीब आणि गरजू नागरिकांना दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सेवा प्रदान करणे हा योजनेचा उद्देस आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांना उपचारांसाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून त्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेत (AB PM-JAY) आता ७० वर्षे वयोगटातील वृद्धांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यात १६८ खासगी रुग्णालयापैकी ठरावीक रुग्णालये या योजनेअंतर्गत सेवा देत आहेत. उर्वरित रुग्णालये आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत उपचार करणार नसल्याचे सांगत ज्येष्ठ नागरिकांवर उपचार करण्यास नकार देत आहेत. ही परिस्थिती केवळ केंद्र सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन नाही तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य हक्कांचे उल्लंघन आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना वेळेवर योग्य वैद्यकीय सुविधा मिळू शकत नाहीत. ज्यामुळे त्यांचे जीवन धोक्यात येते. त्यांना वैयक्तिक खर्चाचा मोठा भार सहन करावा लागतो.  ही योजना जाणूनबुजून राबवत नसलेल्या सर्व रुग्णालयांवर आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी. पुणे जिल्ह्यातील सर्व सूचीबद्ध रुग्णालयांना ही योजना सक्तीने राबवण्यासाठी आवश्यक सूचना तात्काळ द्याव्यात. त्याचबरोबर या योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना सुलभ आणि त्रासमुक्त पद्धतीने उपचार उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यासाठी एक देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.