पुणे
कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राखत सणासुदीच्या काळात संभाव्य दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त बफर साठ्यातील कांदा नियोजनबद्ध पद्धतीने बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारने शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला असून, कांदा प्रश्नावर संवेदनशील आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होते, असे मत भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी गुरूवारी व्यक्त केले.
२०२५-२६ मध्ये कांद्याचे उत्पादन सुमारे ३०७.३७ लाख मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज आहे. सरकारने २०२६-२७ साठी २ लाख मेट्रिक टन रब्बी कांदा बफर साठ्यासाठी खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत सुमारे १.२१ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याने बाजारातील तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. असे असताना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याकडे सरकारने कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
नाशिकहून नवी दिल्लीकडे पाठवण्यात आलेल्या ‘कांदा एक्सप्रेस’मुळे देशातील प्रमुख बाजारपेठांना वेळेवर कांदा पुरवठा होईल, असे पाटील म्हणाले. एनसीसीएफ, नाफेड, केंद्रीय भंडार आणि इतर केंद्रांमार्फत ३५ रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ग्राहकांना दिलासा देणारा आहे. सरकारने अशाच प्रकारे शेतकरी हित, बाजारातील स्थैर्य आणि ग्राहकहित यांचा समतोल कायम ठेवावा, असे आवाहन पाटील यांनी केले
