आमदार अमित गोरखे यांनी प्रतीकात्मक आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले
मुंबई
अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांना समान न्याय, प्रतिनिधित्व आणि विकासाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण तातडीने लागू करण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे. अनुसूचित जातींमधील ५९ विविध जातींना त्यांच्या लोकसंख्या, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीनुसार योग्य संधी मिळण्यासाठी हे वर्गीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनोख्या पद्धतीने आंदोलन
या मागणीसाठी आज आमदार अमित गोरखे यांनी अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत शासनाचे लक्ष वेधले. ५९ अनुसूचित जातींच्या नावांचा प्रतीकात्मक हार परिधान करून त्यांनी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरणाची मागणी अधोरेखित केली. या आंदोलनातून अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांना समान संधी देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
मागास घटकांना समान न्याय पाहिजे
यावेळी बोलताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, अनुसूचित जातींमधील काही घटकांना आरक्षण व शासकीय योजनांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळत असताना काही जाती अजूनही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण केल्यास वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रभावीपणे न्याय मिळू शकतो.
अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे
सत्तेत असतानाही समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणे ही आमची नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे, असेही आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक न्यायाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि अनुसूचित जातींमधील सर्व घटकांचा समतोल विकास साधण्यासाठी ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास आमदार अमित गोरखे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या वर्गीकरणामुळे दीर्घकाळापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना शिक्षण, नोकरी आणि विविध शासकीय योजनांमध्ये न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल. तसेच समाजातील असमानता कमी होऊन अनुसूचित जातींतील सर्व घटक मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. राज्य शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि अनुसूचित जातींमधील ‘अ-ब-क-ड’ वर्गीकरण लागू करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने ठोस पाऊल उचलावे. – अमित गोरखे, आमदार
यापूर्वीही त्यांनी ‘अ, ब, क, ड’ अशी अक्षरे असलेला शर्ट परिधान करून विधानसभेत आणि बाहेरही या विषयाचा पाठपुरावा केला होता. आजच्या या कृतीतून त्यांनी उपवर्गीकरणाचा मुद्दा किती संवेदनशील आणि न्याय्य आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. आमदार गोरखे यांच्या या आंदोलनामुळे उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
त्वरित हे वर्गीकरण जाहीर करावे असे आमदार गोरखे यांनी मागणी केली आहे.
